नई दिल्ली। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार द्वारा देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना(पीएम-किसान योजना) से अब तक 8.40 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और बिहार के किसानों को सबसे अधिक फायदा हुआ है, जबकि सिक्किम फिसड्डी साबित हुआ है। वहीं लक्षद्वीप में इस योजना का खाता भी नहीं खुला है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि पीएम-किसान योजना के अंतर्गत 9 करोड़, 60 लाख, 73 हजार, 451 किसान परिवार पंजीकृत हैं। इसमें से 8 करोड़, 44 लाख, 72 हजार, 629 लाभार्थियों को योजना के तहत लाभ मिल चुका है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 में क्रमश: 20,000 करोड़ रुपये और 75 हजार करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन दिया गया है। इसमें इस साल छह फरवरी तक 50,522.2 करोड़ रुपये की राशि योजना के आरंभ से देशभर के लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है।
तोमर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कुल 2 करोड़, 30 लाख, 03 हजार, 675 किसान पंजीकृत हैं, जबकि 1 करोड़, 87 लाख, 35 हजार, 405 किसान अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। लक्षद्वीप में 1,699 किसान पंजीकृत हैं लेकिन अभी तक एक भी किसान को इसका लाभ नहीं मिला है। वहीं सिक्किम में 11,760 किसान पंजीकृत हैं, जबकि मात्र 11 किसान ही इससे लाभान्वित हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां योजना के तहत पंजीकृत 14,304 किसानों में से 12,479 किसानों को इसका लाभ मिला है।
